2023-24 च्या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी तुरुंगातील कैद्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये त्यांनी कैद्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे केवळ आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने जामीनाचे पैसे न भरू शकणाऱ्या कैद्यांना तुरुंगातून बाहेर येण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तुरुंगात असलेल्या गरीब कैद्यांना ठोठावण्यात आलेला दंड तसेच जामिनासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी सरकारकडून आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे अशा गरीब कैद्यांना लवकरच तुरुंगातून मुक्तता मिळणार आहे. बुधवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी योजनेची घोषणा केली. तुरुंगातील गरीब कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उचलणार आहे. देशभरातील तुरुंगांमध्ये जामीन घेण्यासाठी किंवा दंड भरण्यासाठी रक्कम नसलेले हजारो गरीब कैदी आहेत. अशा कैद्यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे किंवा ते विचाराधीन आहेत. अशाप्रकारच्या कैद्यांसाठी केंद्र सरकार आता मदतीचा हात पुढे करणार आहे. अलिकडेच एका संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी माहिती देण्यात आली होती.
अलीकडेच, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण अर्थात NALSA ने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या अहवालात म्हटले होते की, सध्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जामीनावर बाहेर असूनही तुरुंगात सुमारे 5,000 अंडरट्रायल आहेत. त्यापैकी 1417 सोडण्यात आले आहेत. तुरुंगात अजूनही मोठ्या संख्येने अंडरट्रायल कैदी आहेत, जे दंड किंवा जामीनची रक्कम भरू शकत नाहीत. त्याचे कुटुंबीयही असहाय्य आहेत. कारण खटला लढल्यानंतर कुटुंबाकडे जामीनासाठी पैसे नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अंडरट्रायल कैद्यांचे तपशील तयार करण्याचे दिले आदेश
गेल्या वर्षी 29 नोव्हेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तुरुंग अधिकाऱ्यांना जामीन रोखे भरण्यास असमर्थ असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांचे तपशील तयार करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने कैद्याचे नाव, त्याच्यावरील आरोप, जामीन मंजूर केल्याची तारीख, जामीनाची कोणती अट पाळली नाही, जामीन मंजूर होऊन किती दिवस झाले, जामीन आदेशाची तारीख; हा सर्व तपशील विचारण्यात आला आहे.
न्यायालयाने राज्यांना सांगितले की तुरुंग प्रशासनाने हा डेटा 15 दिवसांत तयार करावा आणि तो एका आठवड्यात NALSA कडे पाठवण्यास सांगितले होते. या आकडेवारीच्या आधारे, NALSA ला कैद्यांसाठी सूचना देण्यास आणि गरज पडल्यास कायदेशीर मदत देण्यास सांगण्यात आले आहे.
