🚨 अन्तुर्ली ते मंत्रालय… शिक्षक भरतीच्या कथित रॅकेटचा मागोवा!

भाग – २ : बॅकडेटेड सह्या, शाळार्थ आयडी आणि संशयित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय?

कोट्यवधींच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीला आता निर्णायक वळण?

जळगाव : शिक्षक भरतीतील कथित गैरव्यवहार, बोगस अपंग युनिट तसेच शाळार्थ आयडी आणि मान्यता प्रक्रियेत झाल्याचा आरोप असलेल्या अनियमिततेचे पडसाद आता राज्यभर उमटू लागले आहेत. या प्रकरणातील प्रत्येक दुव्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत असताना, तत्कालीन शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील निर्णय आणि कागदपत्रे तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.

भाग–१ मध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांनंतर आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे—या कथित गैरव्यवहाराच्या काळात नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले आणि त्या निर्णयांना प्रशासकीय मान्यता कोणी दिली?

बॅकडेटेड सह्यांचा आरोप; कागदपत्रांची चौकशी होणार का?

शिक्षक भरतीशी संबंधित काही प्रस्तावांवर मागील तारखांच्या सह्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मूळ सेवा पुस्तिका, प्रस्ताव, मंजुरी आदेश आणि संबंधित कार्यालयीन नोंदी यांची तारीखवार पडताळणी केल्यास या प्रकरणातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात, अशी चर्चा आहे.

जर बॅकडेटेड कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर त्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.

म्हणूनच सवाल—

मूळ कागदपत्रे आणि डिजिटल नोंदींची स्वतंत्र चौकशी केली जाणार का?

शाळार्थ आयडीच्या मंजुरी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह

या कथित प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शाळार्थ आयडी आणि मान्यता प्रक्रिया.

शाळांना किंवा शिक्षकांना संबंधित आयडी मिळण्यापूर्वी कोणकोणत्या स्तरांवर कागदपत्रांची तपासणी झाली? प्रस्ताव कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे गेले? त्यावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? तसेच संबंधित मंजुरी कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केवळ कागदपत्रांच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासणीतूनच समोर येऊ शकतात. त्यामुळे तत्कालीन कार्यकाळातील सर्व मंजुरी फायलींचे ऑडिट आणि डिजिटल रेकॉर्डची तपासणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

एजंट नेटवर्कचा दावा; पाचोरा-भडगाव-पारोळा कनेक्शन?

या प्रकरणात काही एजंट सक्रिय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पाचोरा, भडगाव, पारोळा आणि जळगाव परिसरात कथित एजंट नेटवर्क कार्यरत असल्याची चर्चा आहे.

शिक्षक भरती करून देण्याच्या नावाखाली संबंधितांकडून आर्थिक व्यवहार झाले का? कोण कोणाच्या संपर्कात होते? प्रस्ताव कार्यालयापर्यंत पोहोचविण्यामध्ये मध्यस्थांची भूमिका काय होती? हे प्रश्न आता तपासाचा भाग होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र या सर्व दाव्यांची अधिकृत चौकशी होऊनच सत्यता स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

बोगस अपंग युनिट प्रकरणाचा धागा कुठे जातो?

बोगस अपंग युनिटच्या नावाखाली शिक्षक भरती झाल्याचा आरोपही या प्रकरणात करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत संबंधित युनिटची वैधता काय होती? त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली? त्या कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली? आणि मंजुरी देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती प्रक्रिया अवलंबली? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यास कथित गैरव्यवहाराची पाळेमुळे शोधण्यास मदत होऊ शकते.

तत्कालीन अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्याची मागणी

या प्रकरणात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील आणि डी. पी. महाजन यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या शिक्षक भरती, मान्यता, शाळार्थ आयडी आणि संबंधित मंजुरी प्रक्रियेतील कागदपत्रांची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भूमिका, जबाबदारी किंवा कोणत्याही गैरव्यवहारातील सहभाग चौकशीअंतीच निश्चित होऊ शकतो.

एसआयटी चौकशीची मागणी का?

प्रकरणातील आरोप गंभीर असल्याने स्थानिक पातळीवरील चौकशीऐवजी स्वतंत्र एसआयटी किंवा सक्षम तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

चौकशीमध्ये पुढील बाबींची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे—

संबंधित शिक्षक भरतीची संपूर्ण कागदपत्रे

मूळ सेवा पुस्तिका

प्रस्तावांवरील स्वाक्षऱ्या व तारखा

बॅकडेटेड कागदपत्रांचा वापर झाला का?

शाळार्थ आयडीची मंजुरी प्रक्रिया

मान्यता आदेश

डिजिटल रेकॉर्ड व लॉगिन नोंदी

संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी व शिफारशी

कथित एजंटांची भूमिका

आर्थिक व्यवहार असल्यास त्याचा मागोवा

सर्वात मोठा सवाल : चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकारी पदावर का?

या संपूर्ण प्रकरणात आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकारी त्याच प्रशासकीय यंत्रणेत प्रभावशाली पदावर असल्यास कागदपत्रे किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे— “चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय सरकार घेणार का?” हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

🔥 भाग–२चा शेवटचा सवाल

शिक्षक भरतीच्या कथित गैरव्यवहारात जर सर्व काही नियमाप्रमाणे झाले असेल, तर स्वतंत्र चौकशीला विरोध कशासाठी?

आणि जर कागदपत्रांमध्ये अनियमितता आढळली, तर—त्याची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई कधी होणार?

बॅकडेटेड सह्या, शाळार्थ आयडी, कथित बोगस अपंग युनिट आणि एजंट नेटवर्क या सर्व धाग्यांची एकत्रित चौकशी झाली, तर या कथित रॅकेटमागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, हे समोर येईल का?

याच प्रश्नांचा मागोवा घेणारा पुढील भाग लवकरच…

क्रमशः… भाग – ३