संपादक – महेंद्र सोनवणे
जळगाव – जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपून देखील आजपर्यंत निवडणुका घेण्यात आलेल्या नसल्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा मोठ्या प्रमाणात निधी ग्रामपंचायतींकडे पडून असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे गावांतील विविध विकासकामांना मोठा ब्रेक लागला असून ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींनी वित्त आयोगांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे इस्टिमेट तयार करून ठेवलेले आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा योजना, गटारी, गावातील अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक शौचालय आदी विकासकामांचा समावेश आहे. सदर कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायत अधिकारी पुढाकार घेत नसल्याचे समोर येत आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर सरपंचांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार राहत नसल्यामुळे निधी खर्च होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर अद्याप प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्याने विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाल्याची परिस्थिती आहे.
यामुळे गावांमधील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असून पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक कामे पूर्ण न झाल्यास नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करून तातडीने मार्ग काढावा किंवा आपल्या स्तरावर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचे तसेच विकासकामे सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
