राज्य सरकारचा अध्यादेश; निवडणूक होईपर्यंत सहा महिन्यांसाठी नियुक्ती
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) देण्यात आले आहेत.
याबाबत ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, अशा ग्रामपंचायतींसाठी विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती
नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.
या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी नियुक्त प्रशासकांकडे राहणार आहे.
