बी.एड. वेतनश्रेणीतील मान्यता, वेतनवसुली आणि कथित अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी; जळगाव जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील सेवाज्येष्ठता आणि वेतनश्रेणीच्या मान्यतेवरून सुरू असलेला वाद आता आमरण उपोषणापर्यंत पोहोचला आहे. धामणगाव येथील के. बा. सु. सपकाळे विद्यालयातील उपशिक्षक मुरलीधर प्रल्हाद पाटील यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद, जळगाव येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनासोबत काही शासकीय कागदपत्रे आणि वेतनश्रेणी मान्यतेचे आदेश जोडले आहेत.
नेमका वाद काय?
उपोषणकर्ते मुरलीधर पाटील यांच्या निवेदनानुसार, ते संबंधित विद्यालयात २३ ऑक्टोबर २००० पासून डी.एड. वेतनश्रेणीत कार्यरत आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता बी.एड. असल्याचे नमूद करून, सेवाज्येष्ठतेचा विचार न करता अन्य शिक्षकांना बी.एड. वेतनश्रेणीची मान्यता देण्यात आल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. या प्रक्रियेत आपल्यावर अन्याय झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पाटील यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये जिल्हा परिषद, जळगावच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा १२ मार्च २०२४ रोजीचा एक आदेश दिसून येतो. या आदेशात नंदकिशोर गोपाळराव वानखेडकर यांना प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची नोंद आहे. संबंधित मान्यता आणि सेवाज्येष्ठतेच्या नियमांची अंमलबजावणी याबाबत उपोषणकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांवरून सेवाज्येष्ठतेचा अंतिम क्रम, सर्व संबंधित शिक्षकांची पात्रता आणि मान्यता देण्यामागील संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया स्वतंत्रपणे निश्चित होत नसल्याने या बाबींची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.
चार प्रमुख मागण्यांसाठी उपोषण
उपोषणाच्या फलकावर आणि निवेदनात नमूद केल्यानुसार, उपोषणकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. सेवाज्येष्ठता डावलून मान्यता देण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेचा पुनर्विचार करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करावी.
२. सेवाज्येष्ठतेनुसार बी.एड. वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतच्या मागणीवर निर्णय घ्यावा.
३. २६ जुलै ते ७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीतील कपात झालेल्या वेतनाची परतफेड करण्याच्या मागणीवर कार्यवाही करावी.
४. वेतनश्रेणी व वेतनवाढीशी संबंधित कथित अनियमिततेची विशेष तपासणी पथकामार्फत (एस.आय.टी.) चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी.
शिक्षण विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या सेवाज्येष्ठतेचे नियम, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणीसाठी लागू असलेल्या अटी आणि संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. संबंधित शिक्षकांना दिलेल्या मान्यतेची कागदपत्रे, सेवाज्येष्ठता यादी आणि वेतन निश्चितीची नोंद तपासल्यास या वादाचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते.
उपोषणकर्त्यांच्या आरोपांबाबत शिक्षण विभागाची अधिकृत भूमिका आणि चौकशीचा निष्कर्ष अद्याप उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आता या प्रकरणात जिल्हा परिषद प्रशासन आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय कोणती भूमिका घेते, याकडे शिक्षकवर्गाचे तसेच नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
