बारावीच्या परीक्षांमागे लागलेले दृष्टचक्र संपतच नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ आता बारावीच्या शिक्षकांनीही बोर्डाच्या परीक्षांना लक्ष्य केले आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बारावीच्या उत्तरपत्रिका न तपासण्याच्या इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यासाठी वारंवार पत्रे देऊन, धरणे आंदोलन करूनही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर 22 डिसेंबर 2022 रोजी हिवाळी अधिवेशनात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने आंदोलन करीत चर्चेची मागणी केली होती. अन्यथा बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता, मात्र याकडे राज्य सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता एकही शिक्षक बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणार नाहीत.
आपल्या मागण्यांची राज्य सरकारने दखल घ्यावी यासाठी शिक्षक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली हजारो शिक्षकांनी अनेकदा आंदोलने केली, शिक्षकदिनी 5 स्पटेंबर रोजी काळय़ा फिती लावून काम केले, जिह्याधिकाऱयांना मागण्यांचे निवेदन दिले. 16 डिसेंबर रोजी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांना सूचना देऊन हिवाळी अधिवेशनात धरणे धरले होते. मात्र शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण होत नसल्यामुळे त्रस्त झालेल्या शिक्षकांनी आता बोर्डाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम करणार नसल्याचा पवित्रा घेतला असल्याचे राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुपुंद आंधळकर यांनी सांगितले. या बहिष्कार आंदोलनामुळे होणाऱया शैक्षणिक नुकसानाला राज्य सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे.
या आहेत शिक्षकांच्या मागण्या
नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
निवडश्रेणीसाठी 20 टक्क्यांची अट रद्द करावी.
वाढीव पदांनी रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी.
आयटी विषय अनुदानित करावा.
अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात.
शिक्षकांची रिक्त पदे भरावीत.
निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे. उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ द्यावी.
