पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसीची वादग्रस्त डॉक्युमेंटरी रोखण्यासाठी आणीबाणीच्या अधिकारांच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या विनंत्यांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील सोमवारी सुनावणी करणार आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील त्यांच्या स्वतंत्र जनहित याचिकांची तात्काळ यादी करण्याची मागणी करणाऱ्या वकील एमएल शर्मा आणि ज्येष्ठ वकील सीयू सिंग यांच्या सबमिशनची दखल घेतली.
शर्मा यांच्या व्यतिरिक्त, ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, कार्यकर्ते-वकील प्रशांत भूषण आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आणखी एक याचिका दाखल केली आहे.
अधिवक्ता सीयू सिंग म्हणाले की, केंद्राने डॉक्युमेंटरीच्या लिंक सोशल मीडियावरून काढून टाकण्यासाठी आयटी नियमांनुसार आणीबाणीचे अधिकार वापरले आहेत, एन राम आणि अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांचे ट्विट काढून टाकण्यात आले आहेत आणि केंद्राने अद्याप ब्लॉकिंगची औपचारिक घोषणा केलेली नाही. ऑर्डर डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी अजमेरमधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना रस्टीकेट करण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयांचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल फटकारले.
एमएल शर्मा यांच्या याचिकेत दोन भागांच्या डॉक्युमेंटरीवर केंद्राने घातलेली बंदी ‘चुकीच्या हेतूने, मनमानी आणि असंवैधानिक’ असल्याचे म्हटले आहे.
पीआयएलने सर्वोच्च न्यायालयाला बीबीसी डॉक्युमेंटरी – दोन्ही भाग I आणि II – तपासण्याची विनंती केली आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असलेल्या आणि सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
