रस्त्यावर धावणारी १५ वर्षे जुनी सर्व सरकारी वाहने मोडीत काढावी लागणार असून त्यासाठी स्क्रॅपिंग युनिट लावण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिली आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अनुमती दिल्यानंतर सर्व सरकारी वाहने १५ वर्षानंतर स्कॅप करण्याची योजना अमलात आणण्यात येणार आहे, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान यासंदर्भात सर्व राज्यांना निर्देश देण्यात आले असल्याचेही ते म्हणाले. नागपुरात आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
पुढे गडकरी म्हणाले, १५ वर्षांनंतर व्हॅन जुनी होतात आणि त्यातून प्रदूषण अधिक प्रदूषण होण्याचा धोका असतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण हा निणर्य केवळ केंद्रापुरताच असेल की राज्यांनाही लागू होणार यावर अद्याप स्पष्टता नाही. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २६ जुलै २०१९ रोजी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये सरकारी विभागाच्या १५ वर्षाहून जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आता देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंमलात येणार आहे. सरकारी विभागाच्या १५ वर्षापेक्षा जुन्या गाड्यांचे १ एप्रिल २०२२ पासून रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यातसुद्धा आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनुमतीनंतर ही योजना अंमलात येणार आहे असे नितीन गडकरी म्हणाले.
दरम्यान यापूर्वी सरकारने दिल्ली आणि एनसीआरमधील १० वर्ष जुन्या डिझेल आणि १५ वर्ष जुन्या पेट्रोलवरील वाहनांवर बंदी घातली घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
