अनेक दिवसांपासून विरोधकांकडून देशभरात जातीनिहाय जनगणना केली जावी अशी मागणी केली जात होती. याच मागणीबाबत आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आगामी जगणननेसोबतच जानिहाय जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज 23 एप्रिल बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याच निर्णयांमध्ये जातिनिहाय जनगणनेच्याही निर्णयाचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर केंद्रीय (JSN)मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बैठकीत काय-काय झालं, याचा आढावा माध्यमांसमोर मांडला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती दिली.
गेल्या अनेक दिवासापासून विरोधकांकडून देशात जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसारख्या देशातील महत्त्वाच्या विरोधी पक्षाने हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडीने याला प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. आम्ही सत्तेत आलो तर देशभारत जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे आश्वासन विरोधकांनी दिले होते.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी तर देशभरात आपल्या सभांत जातनिहाय जनगणनेला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा दिला होता. देशाच्या शसकीय विभागात, मंत्रालयांत, तसेच वेगवेगळ्या खात्यांत कोणत्या समाजाचे किती लोक आहेत. कोणत्या समाजाला किती प्रतिनिधीत्व मिळतं हे समजलं पाहिजे. त्यानुसार भविष्यात धोरण आखता येईल, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी घेतलेली आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणीही त्यांनी याआधी अनेकदा केलेली आहे. असे असतानाच आता केंद्राने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
