जळगाव : पायाभूत विकास योजनेअंतर्गत जळगाव–ममुराबाद–विदगाव–किनगाव–इंदोर मार्गावरील रा.मा. ४२ या रस्त्याचे कि.मी. ३९/६०० ते ६३/४०० दरम्यान सुरू असलेल्या कामात ठळक स्वरूपाच्या अनियमितता होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, संबंधित कंत्राटदार व प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, मान्यताप्राप्त तांत्रिक आराखड्यानुसार (Approved DPR/Design) रस्त्याच्या मध्यरेषेपासून दोन्ही बाजूंना किमान १२ मीटरपर्यंत खोदकाम व रुंदीकरण करणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्ष कामात अनेक ठिकाणी केवळ ९ ते १० मीटरपर्यंतच मर्यादित काम करण्यात येत आहे. ही बाब स्पष्टपणे करार अटींचे (Contract Conditions) व तांत्रिक मानकांचे (Technical Specifications) उल्लंघन असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणले आहे.
सदर काम BNA कंपनीकडे सोपविण्यात आले असून, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी तक्रारी देऊनही कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. उलट, DGM स्तरावरील अधिकारी तक्रारी ऐकून घेण्यास नकार देत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारास प्रशासकीय स्तरावर संरक्षण दिले जात आहे का, असा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
याशिवाय, ममुराबाद येथील उमानगर परिसरात गटाराची दिशा बदलून (Diversion) मूळ आराखड्याच्या विरुद्ध काम केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संबंधित ठिकाणी काम पाहणारे सुपरव्हायझर बलविंदर सिंग यांनी, काही रहिवाशांनी अतिक्रमण केल्याच्या कारणावरून गटार वळविल्याचे सांगितले. मात्र, कोणतीही वैधानिक नोटीस (Legal Notice) किंवा पंचनामा न करता केलेली ही कारवाई ही कायद्याच्या व प्रशासकीय प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सदर प्रकरणात खालील गंभीर मुद्दे अधोरेखित होत आहेत : मान्यताप्राप्त आराखड्याचे उल्लंघन,करार अटींचा भंग,कामाच्या दर्जाबाबत निष्काळजीपणा,नागरिकांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष,गटार वळविताना कायदेशीर प्रक्रिया न पाळणे
या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंत्राटदार कंपनी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली तसेच लागू असलेल्या कायद्यांनुसार तात्काळ चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
तसेच, सदर रस्त्याचे काम तांत्रिक मानकांनुसार पुन्हा मोजणी (Re-measurement) करून पूर्ण करण्यात यावे व उमानगर येथील गटार मूळ आराखड्यानुसार तातडीने पूर्ववत करण्यात यावे, अन्यथा नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने (Legal Action) तसेच तीव्र लोकआंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
