जळगाव, दि. २ जून – जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अद्याप खर्चाविना पडून असून, यासंदर्भात जळगाव संदेशने दि. २९ मे रोजी सविस्तर बातमी प्रसिद्ध करून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र बातमी प्रसिद्ध होऊन चार दिवस उलटूनही जिल्हा परिषद स्तरावर कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपूनही निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे गावांतील पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत रस्ते, गटारी, सार्वजनिक शौचालये तसेच इतर विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींनी विकासकामांचे इस्टिमेट तयार करून ठेवले असतानाही निधी खर्चासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याने कामे रखडली आहेत. पावसाळा तोंडावर आलेला असताना गावांतील अनेक महत्त्वाची कामे अद्याप सुरूही झालेली नाहीत.
ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर सरपंचांना आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार राहत नाहीत. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी अद्याप प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्यामुळे विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. याचा थेट फटका गावातील नागरिकांना बसत असून मूलभूत सुविधांपासून ते वंचित राहत आहेत.
ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, तातडीने निर्णय घेऊन एकतर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार द्यावेत किंवा प्रशासकांची नियुक्ती करून वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा करावा. अन्यथा पावसाळ्यानंतर विकासकामांचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
२९ मे रोजी बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल न झाल्याने “जिल्हा परिषद प्रशासन नेमके जागे कधी होणार?” असा सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
