मुंबई- राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांप्रमाणेच आता महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळणार आहे.
तशी ठोस ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे,
मंत्री लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनवाढी बाबत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये कृती समितीने सांगितले की, महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. तुटपुंज्या मानधनावर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका काम करत आहेत. सध्या मिळणाऱ्या मानधनात त्यांचा प्रपंच चालत नाही. गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त मानधन मिळते. महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना तुलनेने जास्त मानधन द्यावे, अशी मागणी केली.
समितीने सांगितले की, अंगणवाडी कर्मचारी हे मानसेवी नसून ते शासनाचे कर्मचारी आहेत, असा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. त्यांचे मालक शासन आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना कायमस्वरूपी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. जोपर्यंत कायमस्वरूपी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत त्यांच्या मानधनात भरघोस वाढ करावी, मानधनात वाढ करताना मिनी अंगणवाडी सेविकांना मोठ्या अंगणवाडी सेविकेइतकी मानधनात वाढ करावी, या मागण्या कृती समितीने मांडल्या.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवू, असे स्पष्ट आश्वासन मंत्र्यांनी कृती समितीला दिले. बैठकीला महिला व बालविकास सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त , श्रीमती रुबल अग्रवाल, उपसचिव वि.रा.ठाकूर यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीस कृती समितीच्या वतीने एम ए पाटील, दिलीप उटाणे, दत्ता देशमुख, आरमायटी इराणी, राजेश सिंह, अतुल दिघे हे उपस्थित होते. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर २० सप्टेंबर रोजी कृती समितीच्या वतीने आयोजित केलेले मुंबई येथील धरणे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले असल्याचे समितीने जाहीर केले आहे.
