संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१मधील घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आहे. तसेच हा गुन्हा असल्याचे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांच्या विरूद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग कायद्याप्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. यात जामीन देताना हायकोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोलकाता हायकोर्टानेही फोन कॉलचे रेकॉर्डिंग आणि संबंधित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय ते दुसऱ्या व्यक्तिला दिल्याने गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने असेही म्हटले आहे की, एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘आयटी कायदा’ किंवा त्याखालील नियमांनुसार मिळालेले इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड (संभाषण, कॉल डिटेल्स, मेल, मेसेज) संमतीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तिला देणे, हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७२नुसार गुन्हा आहे.
संमतीशिवाय फोन टॅप करणे किंवा कॉल रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २१नुसार निहीत गोपनीयतेच्या अधिकाराप्रमाणे फोन कॉल रेकॉर्ड करता येत नाही. केवळ संबंधित व्यक्तींच्या संमतीनेच अशा प्रकारची कृती केली जाऊ शकते. संमतीशिवाय फोन टॅप करणे आणि रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत दंडनीय अपराध आहे. – जसमित सिंग, न्यायमूर्ती, दिल्ली उच्च न्यायालय
