देशभरात कुठेही प्रवास करताना आरक्षित डब्यातून एखाद्या प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यास त्याची जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनाची आहे. प्रवाशांच्या सामानाची, सुरक्षेची काळजी घेणे, ही रेल्वे सुरक्षारक्षक आणि कर्मचाऱयांची जबाबदारी आहे, अशी कानउघाडणी करत चोरीस गेलेल्या सामानाची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश मुंबई जिल्हा ग्राहक आयोगाने पश्चिम रेल्वेला दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल 8 वर्षांच्या लढय़ानंतर ग्राहकाला न्याय मिळाला आहे.
मुंबईतील अंधेरीत राहणाऱया मंजू धारीवाल या 27 जुलै 2015 साली रानकपूर एक्स्प्रेसने वांद्रे ते राजस्थानला निघाल्या होत्या. त्यांनी 2 हजार 77 रुपये देऊन तिकिटे आरक्षित केली होती. मात्र, दुसऱया दिवशी त्यांची एक सामानाची बॅग गायब झाली. यात साडेतीन लाखांची पश्मिना शाल, पाच सिल्क साडय़ांचे सेट, दोन वुलन स्वेटर आणि इतर वस्तू होत्या. त्याची एकूण पिंमत 5 लाख होती. धारीवाल यांनी याची तक्रार रेल्वेकडे केली. मात्र, रेल्वेने याबाबत गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. याविरोधात धारीवाल यांनी मुंबई जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची दखल घेत प्रवाशाला सामानासाठी 2 लाख, आर्थिक, शारीरिक त्रासापोटी 25 हजार तर अर्जाच्या खर्चापोटी 5 हजारांची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
जबाबदारी टाळता येणार नाही
प्रवाशाने डब्यातील आसन आरक्षित केल्यामुळे प्रवास हा ग्राहक आणि रेल्वे ही सेवा देणारी पंपनी ठरते. त्यामुळे प्रवासी आणि प्रवाशांच्या सामानाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही रेल्वेची आहे. रेल्वे प्रवाशाने सामानाचे वजन करून त्याची पावती (लगेज रिसीट) घेतली नाही किंवा सामानावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी प्रवाशांची असते, अशा लंगडय़ा सबबीही देऊन जबाबदारी टाळता येणार नाही, अशा शब्दांत आयोगाने पश्चिम रेल्वेची चांगलीच कानउघाडणी केली.
