राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यासंदर्भात यापूर्वी कार्यवाही करण्याची सुरुवात करण्यात आली होती. तथापि राज्यातील शिक्षक संघटना व पालकांचा विरोध लक्षात घेता आता या शाळा सुरू ठेवण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या शाळा सुरू राहण्यासाठी या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. याला मान्यता मिळाल्यास, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षक पुन्हा अध्यापन करताना दिसतील. यामुळे सध्याच्या शिक्षकभरतीच्या प्रक्रियेला धक्का लागणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागातील शून्य ते 20 कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. शाळांचे समायोजन करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. गावामधील हाकेच्या अंतरावरील दोन शाळा एकत्रित करण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली होती. शाळांच्या समायोजनास सर्व स्तरांमधून विरोध झाल्यानंतर ते जवळपास मागे घेण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक गावांमध्ये जिल्हा परिषदेची एकच शाळा आहे. ही शाळा बंद झाल्यास तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधाच मिळणार नाही. त्यामुळे या शाळा बंद न करता, त्या टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. अशावेळी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नेमणूक करून, त्या शाळा सुरू ठेवल्या जाऊ शकतात. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करता, त्या सुरू ठेवण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने शिक्षकभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. काहा काळासाठी निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक झाली तरी त्यांचा शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया ही नियमानुसार ठरलेल्या पदांसाठी होणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यांना या शाळांवर काम करण्यासाठी मानधनावर नियुक्ती देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.
5 हजार शाळांमध्ये सेवानिवृत्त गुरुजी
कमी पटाच्या शाळा म्हणून सुमारे 5 हजार शाळा अस्तित्वात आहेत. या शाळांवरील नियमित शिक्षकांना वेतन देणे शासनाला आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासन या शाळा बंद करण्याबाबत आग्रही आहे. मात्र, जनमताचा विरोध लक्षात घेऊन आणि विद्यार्थ्यांची अडचण जाणत या शाळा बंद न करता शासनाने त्याला नव्याने पर्याय समोर आणला आहे. यासाठी गावातील, परिसरातीलच सेवानिवृत्त शिक्षककरत आहे. असे झाल्यास या शाळेतील दहा हजार शिक्षक इतर मोठय़ा शाळांवर नियुक्त केले जाऊ शकतात. त्यामुळे सध्या राज्य शासनाची रिक्त असणारी पदेदेखील मोठय़ा संख्येने भरली जाऊ शकतील.
